Home उत्तराखंड सीएम ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर जिलाधिकारियों को बताईं प्राथमिकताएं

सीएम ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर जिलाधिकारियों को बताईं प्राथमिकताएं

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में विकास योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताएँ बताईं। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी, भेदभाव, महिला उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार से मुक्त और समृद्धि, न्याय, पारदर्शिता, महिला सम्मान एवं स्वच्छता से युक्त राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि 2019 तक उत्तराखण्ड को शत-प्रतिशत साक्षर और 2021 तक सबके लिये आवास के लक्ष्य को पूरा करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँवों, सड़कों, शहरांे की सफाई के साथ ही, स्वच्छता शासन-प्रशासन के कार्य कलापों में दिखायी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरन्स हर जगह दिखना चाहिए। कार्यालयों में पारदर्शिता दिखे। आम आदमी को महसूस होना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से सरकारी कार्यालयों में तेजी से सर्विस देना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन कार्यालय, कस्बे, ग्राम पंचायत एवं गांव में स्वच्छता अभियान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। उन्होंने सभी जिलों से डम्पिंग और ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश भी दिये।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री/शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, मुख्य सचिव एसरामास्वामी, डीजीपी एमए गणपति, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के मुख्य बिन्दू:

25 मई से होगी राज्य स्तरीय बृहद जल संचय अभियान की शुरुआत:
देहरादून। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई से राज्य स्तरीय बृहद जल संचय अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिये मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसको वृहद कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। इस कार्यक्रम को घर एवं आॅफिस से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। बताया गया कि जल संस्थान एवं जल निगम ंद्वारा इसके लिये वृहद योजना तैयार की गई है। उन्होंने, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास सहित सभी सरकारी भवनों में भी रेन वाटर हाॅर्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
गुप्तकाशी में कार्डिएक एम्बुलेंस और हृदयरोग विशेषज्ञ की तैनाती :
देहरादून। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आम जन में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रियों के स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखे। हृदय रोगियों को समुचित सलाह दी जाय। गुप्तकाशी में कार्डिएक एम्बुलेंस और हृदयरोग विशेषज्ञ तैनात किया जाय। चारधाम यात्रियों का रेजिस्ट्रेशन और डी-रजिस्ट्रेशन दोनो किया जाय। जो यात्री मेडिकल सलाह के विरुद्ध जाते हैं उनका भी रिकाॅर्ड रखा जाय। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग इंजीनियर्स एवं स्थानीय नागरिकों के साथ पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लें। मार्ग में हो रही समस्याओं का तीव्र गति से निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में लिंगानुपात को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा वर्कर को इसमें शामिल किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को यात्री सुविधाओं, ट्रैफिक व्यवस्था, स्थानीय दुकानदारों आदि का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिये। सभी हाॅटलों और ढाबों में प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
कृषक महोत्सव के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी:
देहरादून। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुवाई के सीजन को देखते हुए किसानों को बीज और अन्य सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसान बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। इसमें गैर कृषि-ऋण वाले किसान भी आच्छादित किए जाय। कृषकों को कृषक महोत्सव के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध करायी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली बीज और खाद बेचने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाय।
हरिद्वार व रुड़की की जेलों में लगेंगे जैमर:
देहरादून। देहरादून। जिलों में कानून व्यवस्था का ध्यान रखे। हरिद्वार और रूड़की में जेलों में जैमर लगाए जाएं। जेलों से अपराध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार का राज्य से समूल नाश करना है।

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