Home शिक्षा और रोजगार सूबे के निर्माणाधीन कॉलेजों को मिलेंगे 22 करोड़

सूबे के निर्माणाधीन कॉलेजों को मिलेंगे 22 करोड़

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देहरादून। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित की जाए। सरकारी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के कॅरियर ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अकेडमिक कलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाय। साथ ही राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण स्थापित करने एवं उच्च शिक्षण संस्थानो में ड्रेस कोड को लागू किया जाय। 26 निर्माणाधीन कॉलेज पूर्ण करने के लिए 22 करोड़ रूपये दिये जायेंगे।
बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धनसिंह रावत, अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, अपर सचिव डॉ. राघव लांघर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
क्वालिटी एजुकेशन का वातावरण बनाएं :
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का वातावरण बनाने में कुलपतियों व प्राचार्यों की अहम जिम्मेदारी है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए वातावरण विकसित किया जाय। कॉलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री बाँटने के लिए नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने वाले के जीवन में तथा समाज में क्या सुधार हुआ, ये भी देखना होगा। छात्रों के कैरियर ट्रेकिंग की व्यवस्था बनाई जाए।
अकेडिमिक कलेंडर के पालन में न हो ढिलाई :
मुख्यमंत्री  रावत ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों में ऐकडेमिक कैलंडर का कड़ाई से पालन किया जाय। 25 जून को शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया जाए। 45 दिन में परीक्षाएँ पूरी कराई जाए। सभी महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी(ऑन-लाइन लाइबरेरी) की व्यवस्था की जाय। जहाँ कनेक्टीविटी नहीं है, वहाँ एजुसैट जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग किया जाए। उच्च शिक्षण संस्थानो में ड्रेस कोड को लागू किया जाय। अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव व उपकुलसचिव के पदों का पृथक संवर्ग गठित किया जाए।
हर साल 100 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप :
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉरपस फंड गठित कर प्रत्येक वर्ष 100 छात्रों को रिसर्च स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। कॉलेजों में शुल्क जमा करने के लिए पीओएस काउंटर स्थापित कर कैशलैस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाएगा। विद्या वीरता अभियान के अंतर्गत पीवीसी, विक्टोरिया क्रास प्राप्त सैनिकों के छायाचित्रों को ‘‘वॉल ऑफ हीरोंज’’ के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया जाएगा।
देश में दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड का जीईआर :
बैठक में जानकारी दी गई कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। यहां कुल नामांकन अनुपात 33.1 प्रतिशत, छात्राओं का नामांकन अनुपात 34 प्रतिशत व छात्रों का नामांकन अनुपात 32.3 प्रतिशत है। राज्य में 29 स्नातकोŸार महाविद्यालय व 71 स्नातक स्तर के महाविद्यालय हैं। यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय व राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय व 12 निजी विश्वविद्यालय हैं। राज्य में 4 राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संस्थान हैं। उच्च शिक्षा पर वर्ष 2016-17 में कुल व्यय 366.99 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 410.75 करोड़ रूपए है। उŸाराखण्ड में नैक द्वारा एक्रेडिटेड 25 महाविद्यालयों में से 19 सरकारी और 6 अनुदानित महाविद्यालय हैं।

Key Words : Uttarakhand, Dehradun, CM, Meeting, Higher Education

 

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