डीबीएल ब्यूरो
नई दिल्ली/देहरादून। नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं मलेशिया सरकार के सीआईडीबी, मंत्री फादिला बिन योसफ, पीडब्लूडी एवं मलेशिया से आये अन्य सरकारी एवं निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
मंगलवार को बैठक में मुख्यतः आधारभूत संरचना एवं अन्य शहरी विकास संबन्धित मुददों मैट्रो, रोडवेज आदि पर मलेशिया सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के बीच पीपीपी मॉडल आधारित संरचना की बात की गई। मलेशिया सरकार द्वारा एक विशेष सरकारी परामर्श संस्था पेमान्डू (परफॉरर्मेंस मैनेजमेंट एंड डिलीवरी यूनिट) द्वारा उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचना के विकास संबन्धी योजनाओं में सहयोग का प्रस्ताव दिया गया।
मुख्यमंत्री रावत ने उत्तराखण्ड सरकार एवं पेमान्डू एवं मलेशिया के निजी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखण्ड राज्य में आधारभूत संरचना के विकास की बात कही। मुख्यमंत्री द्वारा इस आपसी साझे को सत्त, क्रियाशील एवं सृजनात्मक रखने की बात की गई। मुख्यमंत्री रावत ने मलेशिया के प्रतिनिधिमण्डल को देवभूमि उत्तराखण्ड भ्रमण हेतु आमंत्रित भी किया।
उक्त बैठक में दोनों पक्षों के बीच एक संयुक्त कार्यकारणी समिति जेडब्लूसी के गठन की सहमति बनी। उत्तराखण्ड शासन की ओर से इस समिति में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारी नामित किये जायेंगे। मलेशिया सरकार की ओर से सचिव, सामान्य कार्य जोहरी हाजी अकोब एवं अन्य अधिकारियों को नामित किया गया। जेडब्लूसी की प्रथम बैठक मलेशिया में आयोजित करने पर सहमति बनी। मलेशिया के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत द्वारा सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, स्थानिक आयुक्त एसडी शर्मा आदि उपस्थित थे।
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