डीबीएल संवाददाता / देहरादून।
पीएम भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक अफेयरस की बैठक में पांच दशक से भी अधिक समय से लंबित जमरानी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई एआईबीपी योजना के तहत मंजूरी मिल गई है।
बुद्धवार को हुई बैठक में जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति मिलने पर प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हर्ष जताते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा रू0 1730.20 करोड़ की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90 फीसदी केन्द्रांश 10 फीसदी राज्यांश के अन्तर्गत प्रदान की गई है। शेष धनराशि का वहन संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमओयू के अनुसार किया जायेगा।
जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किमी अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बाँध (150.60 मी० ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही परियोजना से हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का भी प्राविधान है।
