उत्तराखंड

पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात कर शीघ्र ऐक्ट को हटाने की मांग

डीबीएल संवाददाता, उत्तरकाशी : पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में जनप्रतिनिधियों ने डीएम डा.आशीष चौहान से मुलाकात कर शीघ्र ऐक्ट को हटाने की मांग की। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर जिला मुख्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने डीएम से पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक पर आपति दर्ज की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा एक जन विरोधी आध्यादेश जारी किया है। जिसमें दो बच्चों से अधिक वाले तथा शैक्षिक योग्यता की पाबंधी लगा दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में संविधान के अंर्तगत ऐसा कोई कानून नहीं है। जबकि सांसदों तथा विधायकों के लिए ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए न कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिये अलग और कानून बनाने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे अधिकांश सांसद एवं विधायक अनपढ़ के साथ इनके भी दो से अधिक बच्चे है, लेकिन इन पर कोई कानून लागू नहीं हो पा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधयों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने शीघ्र ही पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक नहीं हटा तो जनप्रतिनिधयों द्वारा सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर राजेश चंद रमोला, शक्ति प्रसाद,  वृजपाल सिंह, भगवती प्रसाद, श्याम लाल, फगण लाल, मनोज भट्ट, बगरू लाल आदि मौजूद थे।

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