राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 24 बिंदुओं पर हुई चर्चा :
देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केएमवीएम, जीएमवीएन, जिला पंचायत व निकाय कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। साथ ही तय किया गया कि शराब की दुकानें अब सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 24 बिंदुओं पर हुई चर्चा की गई। राज्य कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक व मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने बताया कि राज्य में वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमाऊं मंडल विकास निगम में सातवां वेतनमान की मंजूरी दे दी गई। स्थानीय निकायों में भी सातवें वेतनमान पर सहमति बनी। साथ ही जिला पंचायत कार्मिकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान की अनुमति प्रदान की गई।
हरिद्वार व रुड़की नगर निगम विस्तार को मंजूरी :
हरिद्वार और रुड़की नगर निगम के विस्तार को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए तदर्थ बोनस देने की अनुमति भी प्रदान की गई। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रध्यापकों के रिक्त पदों पर जब तक लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं होती, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तहत यूजीसी के निर्धारित अर्हता के योग्य अभ्यर्थियों को पांच सौ रुपये प्रति वादन के हिसाब से मानदेय पर रखा जाएगा। एक माह में पारिश्रमिक की सीमा 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम बोनस राशि होगी सात हजार :
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर या अधिकतम 7 हज़ार रुपये बोनस दिया जाएगा। इससे से सरकार पर 130 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिला पंचायतों के कर्मचारियों व सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य वित्त आयोग से इसकी भरपाई होगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
बढ़ सकते हैं शराब के दाम :
शराब की पूर्व निर्धारित दर में परिवर्तन करने के लिए अब राज्य सरकार अध्यादेश जारी करेगी। भविष्य में सरकार शराब के दाम बड़ा सकती है। अपर लिमिट फिक्स होगी। ज्वालापुर-बहराबाद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे। रुड़की नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसमें दो गांवों को शामिल किया गया है। कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया।
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