देहरादून। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरूवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित महिला आईटीआई ऑडिटोरियम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लम्बित मामलों तथा उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में जनसुवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायामूर्ति पीसी घोष, देहरादून के डीएम डी मुरूगेसन और ज्योतिका कालरा ने संयुक्त रूप से राज्य के विभिन्न जनपदों से प्राप्त 27 मामलों को सुना। इस दौरान माननीय आयोग ने वादि और प्रतिवादी को मौखिक रूप से मामलों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का मौका देते हुए सुनवाई की गयी। आयोग द्वारा त्वरित सुनवाई के दौरान कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ मामलों को सम्बन्धित प्रतिवादी विभागों के अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए चार से छह सप्ताह का समय देते हुए मामलों में की गयी कार्यवाही से माननीय आयोग को भी अवगत कराने के आदेश दिये गये।
जनसुनवाई आयोजन के दौरान अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, ओम प्रकाश, आयुक्त गढवाल मण्डल विनोद शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक कानून दीपम सेठ, पुलिस उप महानिरीक्षक पुष्पक ज्योति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती,सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ तथा अधीनस्थ अधिकारी उपस्थित थे।
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