हरबर्टपुर/देहरादून। गरीबों के चेहरों पर खुशी लाने और महिलाओं के सेहत के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाने की मुहिम चलाई हुई है, लेकिन इस योजना में धांधली सरकार की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन ने उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने में हरबर्टपुर स्थित एक गैस एजेंसी द्वारा इंडेन के अधिकारियों से मिलीभगत कर घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है।
एसोसिएशन के महासचिव भास्कर चुग ने आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जवला योजना के वास्तविक लाभार्थी जो लोग होने चाहिए उनके स्थान पर फर्जी रूप से बनाई गई सूची में अंकित नंबर पर ऐसे लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए जिनका बीपीएल सूची में नाम ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के नाम सूची में हैं उनका कनेक्शन भी राजनैतिक लाभ के लिए अन्य लोगों को को दे दिया गया है।
एसोसिएशन के महासचिव ने जारी प्रेस नोट में त्यूणी के ग्राम झिटाड़ निवासी बुजुर्ग निर्धन महिला अबली देवी का हवाला देते हुए मामले की कलई खोली है। उन्होंने कहा कि दर्जनों ऐसे लोग है कि जिनमी एएचएल टिन नंबर पर गैस कनेक्शन अन्यों को जारी हुआ है। एसोसिएशन का आरोप है कि इंडेन के अधिकारी भी राजनैतिक दबाव के चलते धांधली में लिप्त हैं।
एसोसिएशन ने उठाए सवाल :
एसोसिएशन ने मामले में कई सवाल भी उठाए हैं। जब गैस की व्यवस्था होम डिलीवरी की है तो कैसे चकराता, त्यूणी, कालसी, साहिया के इंटीरियर गांवों के पतों पर गैस कनेक्शन हरबर्टपुर से जारी किए गए ? हर माह गैस की गाड़ी इन दूरस्थ गांवों में गैस बांटने जाती है या इन गांवों के लोग अपना सलेंडर भरवाने हर माह 70 से 200 किमी का सफर करके हरबर्टपुर आते हैं ?
1 मई 2016 को शुरू हुई थी उज्जवला योजना :
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से आजादी दिलाना है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
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