देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस थानों की परफार्मेंस के अनुसार उनकी रैंकिंग करने के निर्देश दिये। प्रतिवर्ष की जाने वाली रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ थाने को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होंने पुलिस विभाग को सीमान्त जनपदों में तैनात आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के साथ लगातार समन्वय बनाकर रखने के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूडी ने बताया कि वर्ष 2017 में लूटी/चोरी की गई सम्पत्ति की बरामदगी 45 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय औसत 16.4 प्रतिशत है। इस दृष्टि से प्रदेश का देश में 5वां स्थान है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में पुलिस महानिदेशक को ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को साइबर अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार रहने के और परिवहन विभाग के साथ पुलिस विभाग संयुक्त रूप से डग्गामार वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कमी आई है, लेकिन पुलिस विभाग इस दिशा में गंभीरता से काम करे। मुख्यमंत्री ने जनपद पौडी में सतपुली की घटना में पुलिस की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया।
पुलिस विभाग की ओर से आईआरबी द्वितीय तथा एसडीआरएफ के भवन की मांग पर भी सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में बजट आवंटन हेतु वित विभाग और गृह विभाग को बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में वाहनों की कमी को भी शीघ्र दूर किया जायेगा।
पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूडी ने बताया कि वर्ष 2017 में लूटी/चोरी की गई सम्पत्ति की बरामदगी 45 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 16.4 प्रतिशत है। इस दृष्टि से प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। इसके साथ ही सजा का प्रतिशत 65 है। राष्ट्रीय औसत 46.9 प्रतिशत है। देश में 6वां स्थान है। एसटीएफ एवं देहरादून पुलिस द्वारा एटीएम क्लोनिंग की ठगी के 95 प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 35 लाख रूपये बैंको के खातों में फ्रीज किये गये। लगभग 17 लाख रूपये बरामद किये गये। ऑपरेशन स्माईल के तहत 331 बच्चों की बरामदगी की गई एवं एसआईटी द्वारा 774 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
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