चकराता। प्रधान संगठन अध्यक्ष चकराता सरदार सिंह चौहान ने पंचायतों में विकास कार्य को मिलने वाले बजट में कटौती के फैसले को निरस्त करने और प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी बनाये जाने के प्रस्ताव को खारिज करने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग सरकार से की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधान संगठन की मांगों के निकारण के सम्बंध में एक ज्ञापन भेजा है।
बुधवार को प्रधान संगठन अध्यक्ष सरदार सिंह चौहान ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य को मिलने वाली राज्य वित्त योजना के बजट में कटौती करने से प्रस्तावित विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जनहित में राज्य वित्त योजना के बजट में कटौती करने के फैसले को निरस्त किया जाए। इसके अलावा पंचायतों में प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी के पद से मुक्त कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी बनाया जाए।
उन्होंन पंचायत राज एक्ट को प्रदेश में शीघ्र लागू करने, पंचायतों में ग्राम प्रधानों के सशक्तीकरण को ठोस नीति बनाये जाने सहित विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने को पंचायतों की भांति अन्य योजनाओं में भी सोशल आडिट की व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है।
चकराता प्रधान संगठन ग्राम ने प्रधानों को पंचायतों में विकास कार्यों के संचालन, ब्लाक, तहसील, जिला मुख्यालय आने जाने को उचित मानदेय दिए जाने और अवशेष भुगतान शीघ्र किए जाने की मांग भी सरकार से की है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो प्रधान संगठन आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होगा।
माक्टी में किसानों के लिए चलाई जा रही खेत पाठशाला:
चकराता। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के देहरादून स्थित केंद्रीय प्रबंधन केंद्र की ओर से ग्राम माक्टी, चकराता में कीट रोग नियंत्राण के लिए किसान खेत पाठशाला का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत दालों एवं अन्य सभी फसलों की सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है।
बुधवार को हरित सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी डाॅ. विकास कुमार व वैज्ञानिक सहायक राजपाल ने किसानों को कीट से फसलों को लगने वाली बीमारी एवं खरपतवार के नियंत्रण के लिए जैविक उपचार बताए।
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