देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कोटद्वार से रामनगर लिंक रोड बनाने के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन एनजीटी ने प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा किया है। एनजीटी ने सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कर रही है। मामले में उत्तराखंड सरकार को दो सप्ताह के अंदर अपना जवाब दायर करने को कहा गया है।
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि कोटद्वार से रामनगर लिंक रोड बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार को एनजीटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार टाइगर रिजर्व एरिया में सड़क नहीं बनाएगी। उत्तराखंड सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कोटद्वार से रामनगर लिंक रोड को शुरू कर चुकी है और ये सड़क टाइगर रिजर्व एरिया से होकर गुजरेगी।
एनजीटी ने याचिकाकर्ता गौरव बंसल को कहा कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष भी उठा सकते हैं। एनजीटी ने उक्त मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में उत्तराखंड सरकार से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनदेखा कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
