देहरादून। सूबे में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति मिलने के बाद कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड का कोई की नया निर्माण कार्य यूपी निर्माण निगम को नहीं दिया जायेगा। कैबिनेट के अन्य फैसलों में प्रदेश से पेट्रोल व डीजल से एक प्रतिशत सेस कम किया गया। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन वितरण के लिए प्वाईट ऑफ सेल (पीओएस मशीन) लगाने का निर्णय लिया है। मंत्री मंडल की बैठक में भविष्य निधि से पैसे निकालने की प्रक्रिया सरलीकरण किया गया है।
गुरुवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई नया काम यूपी के इस विवादित विभाग को नहीं मिलेगा।.साथ ही जो काम यूपी निर्माण निगम कर रहा है या पूरा कर चुका है उसके तकनीकी आंकलन के लिए टीम बनाई जा रही हैं। जिसमें खामियां पाये जाने पर निगम के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों यूपी निर्माण निगम के अफसरों और ठेकेदारों के यहाँ इनकम टैक्स के छापों में अरबो रुपये का गड़बड़झाला सामने आया था।
कैबिनेट मीटिंग के फैसले :
पेट्रोल और डीजल से घटेगा 1 फीसदी सेस :
मंत्री मंडल की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लागू सेस को 1 प्रतिशत घटा दिया गया है जिसके कारण अब प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर 50 पैसे प्रतिलीटर कम हो जायेगा और यह घटकर यूपी के बराबर आ जायेगा जिसके कारण प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की खपत बढ़ने की उम्मीद है।
गंगा मैनेजमैंट बोर्ड को सुझाव देने को बनाई कमेटी :
बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बनने वाली परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंगा मैनेजमैंट बोर्ड बनाने के लिए ओदश दिये थे जिसके लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव देने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रकाश पन्त और वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत को शामिल किया गया है। यह कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
9200 सस्ते गल्ले की दुकानों पर लगेंगी पीओएस मशीनें :
सरकारी राशन में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की 9200 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्वाईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही यह राशन वितरण प्रणाली कैश लैश होगी।
भविष्य निधि से पैसा निकालने पर रोक हटाई :
कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने के लिए नियमों को थोड़ा सरल बनाया गया है। अब कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई, घर में शादी व अन्य कार्यो के लिए भी भविष्य निधि से पैसा निकाल सकेंगे।
3 साल की आय का खुद असेसमेंट कर सकेंगे व्यापारी :
जीएसटी लागू होने से पहले जो वैट को लेकर व्यापारियों के कर भुगतान के विवाद हैं उन्हें सुलझाने के लिए सहमति नहीं बनी है। बैठक में व्यापारी को छूट दी गयी है कि वह स्वंय ही पिछले 3 साल का खुद असेसमेंट करके एक मुश्त रकम जमा कर सकते हैं। व्यापारियों को यह असेसमेंट 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने से पहले करना होगा।
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