भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सरकारी आवास आवंटन पर रूलक ने उठाया सवाल – राजनीतिक भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास और अन्य सुख सुविधाओं के खिलाफ कोर्ट में आवाज उठाने वाली देहरादून की संस्था रूलक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सरकारी आवास आवंटन किए जाने पर भी सवाल उठाया है। संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री अवधेश कौशल ने कहा है कि नियम के अनुसार सरकारी आवास की सुविधा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को ही दी जाती है, जबकि अजय भट्ट को विधायक का दर्जा भी नहीं प्राप्त है।

रूलक संस्था ने प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को सरकारी आवास की सुविधा दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकारी आवास की सुविधा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को ही दी जाती है, जबकि अजय भट्ट को विधायक का दर्जा भी नहीं प्राप्त है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विपक्ष की नेता डॉ. इन्दिरा हृदयेश को आवंटित सरकारी आवास की सुविधा को भी नियम के विरुद्ध बताया है।

कौशल ने सवाल उठाया है कि एक तरफ तो सरकार सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों के वेतन के लिए लोन लेने की बात करती है वहीं दूसरी ओर राजनैतिक पदों पर बैठे लोगों को वह सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं जिसके वे हकदार भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ रूलक एक बार फिर कोर्ट की शरण में जाएगी।

उत्तराखंड में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा नहीं :

देहरादून। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवासों और भूतपूर्व होने के बावजूद कई सुख सुविधाओं के निरंतर जारी रहने पर रूलक संस्था ने माननीय हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर जनता के पैसे की बर्वादी रोकने की गुहार लगाई थी । मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने पड़े थे। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकारी आवास को खाली करना होगा।