हरिद्वार/देहरादून। केंद्रीय मंत्री जल संसाधन उमा भारती व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को नमामी गंगा परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के तहत बनने वाले घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स के काम में तेजी लाए जाए और सम्भव हो तो नए आइडियाज प्रस्तुत किए जाएं। परियोजना से जुड़े गांवों में हर्बल प्लांटेशन के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि फलदार पौधे भी लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि केंद्र द्वारा ओडीएफ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपए उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 4 हजार रूपए ही दिए जाते हैं। इस कारण शहरी क्षेत्रों में ओडीएफ में समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से शहरी क्षेत्रों में शौचालय हेतु धनराशि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री रावत ने सुसवा नदी के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत, विधायक यतीश्वरानंद, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, केंद्र में नमामी गंगा परियोजना में अपर सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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