ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम – दून के विकास भवन में ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ को विशेषज्ञों ने दिए टिप्स
देहरादून। जिला पंचायत राज विभाग देहरादून के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञां ने केंद्र की स्वच्छ भारत अभियान योजना की शत प्रशितत कामयाबी के लिए कूड़े-कचरे के निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
मंगलवार को दून के विकास भवन में गांव स्तर पर कूड़े के निस्तारण को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक डीपी देवराणी ने संयुक्त रूप से किया।
सीडीओ जीएस रावत ने प्रशिक्षण में मौजूद सभी अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनायें देते हुए कहा कि प्रशिक्षण में मिलने वाली जानकारियों को वे अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण के टूल्स के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अपने सुझाव देने की बात भी कही।
पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक डीपी देवराणी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषय पर अपनी नीति तैयार की है। इस नीति के तहत कूड़ा निस्तारण को लेकर ग्राम पंचायतों को अपने गांव में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी एम जफर खान ने दो दिवसीय कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दौरान ग्राम पंचायतों की डीपीआर बनाने एवं कैशलेस प्रणाली के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्हांने कहा कि प्रशिक्षण के बाद जो गांव प्रश्नोत्तरी में खरे उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
प्रशिक्षण के पहले दिन पंचायती राज विभाग के मास्टर ट्रेनर प्रकाश रतूड़ी, दामिनी ममगाईं, ममता थापा आदि ने कूड़ा निस्तारण के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डे, जिला युवा कल्याण अधिकारी एसएस गुसांई, सहायक निदेशक बचत सहित समस्त विकास खण्ड अधिकारी, स्वजल विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
Key Words : Uttarakhand, Dehradun, Solid Waste Management, Training Program, Panchayati Raj Dept.
