– करीब 5हज़ार करोड़ का अनुपूरक बजट को सत्र में पेश करने के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी
– आबकारी निति में बदलाव को शराब के रेट बढ़ोत्तरी को कैबिनेट की मंज़ूरी
– स्मार्ट सिटी सीईओ को वित्तीय अधिकार देने का भी हुआ फैसला
– उच्च शिक्षा में फीस निर्धारण को मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी बनाई गई
– गैरसेंण के विकास को लेकर भी कैबिनेट में बनाई गई सैद्धान्तिक सहमति
ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले :
– केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया जाएगा
– चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति पर ग्राम पंचायतों को 2.5 प्रतिशत अधिक अनुदान
– समाज कल्याण में अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन
– नगर निगम एक्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा अब न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 वार्ड होंगे
– एमएसएमई में उद्योगों को भूमि खरीद से संबंधित बिल लाया जाएगा
– उत्तराखंड अनुदानित निजी शिक्षण संस्थानों के लिए संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन वन मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री सदस्य होंगे स्मार्ट सिटी की एसपीवी को विधि और प्रशासनिक अधिकार स्वीकृत
Key Words : Uttarakhand, Cabinet meeting ends in Gairsain, decisions in nearly dozen cases
