नई दिल्ली। देशभर में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब राज्य स्तर पर सामान्य परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। एकल मेडिकल प्रवेश परीक्षा शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह दूसरा ऐतिहासिक निर्णय है।
भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई के प्रासंगिक नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार, राज्य संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकरण राज्य में सभी मेडिकल शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य परामर्श करेगा, चाहे इसकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, अल्पसंख्यक संस्थाएं या निगम द्वारा की गई हो।
इस कदम से नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और निजी कॉलेजों द्वारा लगाए गए कैपिटेशन शुल्क के प्रचलन को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, छात्रों को एक ही राज्य में नामांकन के लिए कई एजेंसियों के पास आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
Key Words : India, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, Medicle Education, Medical courses, General consultation
