देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर लिया जाए तो राज्य अपने आप प्रगति करने लगेगा। भ्रष्टाचार को रोकने में अपना पराया नहीं देखा जा सकता है। लोकायुक्त का गठन करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री का पद भी लोकायुक्त के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री रावत रविवार को सर्वे ऑफ इंडिया में पीबीआरओ पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश से पलायन को रोकने के लिए केबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन व कौशल विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। पारदर्शिता लाने व कार्यप्रणाली को सुधारने पर काम जारी हैं। अभी फाईलों को सात स्तरों से गुजरना होता है। हमारी कोशिश है कि फाईलें 3 स्तरों से अधिक न जाएं। प्रशासनिक सुधार के लिए काम प्रारम्भ कर दिया गया है।
पीबीआरओ एसोसिएशन की मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उपनल का गठन पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए किया गया था। इसे पूर्व स्वरूप में लाया जाएगा। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृŸा के लिए अर्हता अंकों को पूर्व की भांति 50 प्रतिशत किए जाने व निर्मित भवन सैनिक की पत्नी के नाम होने पर भी हाउस टैक्स में छूट प्रदान किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण कराए जाने के प्रति आश्वस्त किया।
कैंटीन से मिलने वाली शराब पर शुल्क को कम करने की मांग पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हमारी नीति शराब को हतोत्साहित किए जाने की है। हम राजस्व के लिए शराब नहीं बेचना चाहते। शराब को हतोत्साहित करने के लिए जनजागरूकता बहुत जरूरी है। हम अपने आय के संसाधन विकसित करेंगे और धीरे-धीरे शराब से प्राप्त राजस्व पर निर्भरता कम करेंगे।
इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक डा.आरके जैन, केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट, केंद्रीय महासचिव ऑनरेरी कैप्टन आरडी शाही, उपाध्यक्ष एसएस राणा, राजकुमारी थापा आदि उपस्थित थे।
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