देहरादून। सीएम कैम्प कार्यालय के जनता दर्शन हॉल में आम जन की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक-एक कर 200 से अधिक फरियादियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों को उन्होंने कहा कि लोगां की वाजिब शिकायतों के हल में किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक माह के पहले व तीसरे सोमवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को तीन घंटे से भी अधिक समय तक लोगों की शिकायतों व समस्याओं को न केवल सुना बल्कि अधिकांश के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को टाईम बाउंड तरीके से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव एस रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश सहित शासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ये हैं जनता दर्शन में आए कुछ मामले और कार्रवाही -ः
– गंगा सिंह द्वारा कहा गया कि वे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उनके पास आंदोलन के समय पास घायल होने की मेडिकल रिपोर्ट भी है। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि गंगा सिंह की शिकायत को डीएम चमोली को भेजते हुए निस्तारण एक सप्ताह कर दिया जाए।
– मनमोहन सिंह बिष्ट के जमीन संबंधी विवाद का मामला काफी समय से लम्बित रहने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जमीन संबंधी मामलों को तेजी से हल किया जाए।
– एक शिकायतकर्ता ने प्राईवेट जमीन पर भू-माफिया द्वारा सड़क बना दिए जाने व कुछ अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा भी भू-माफिया संबंधी शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री रावत ने शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित भू-माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
– एक व्यक्ति द्वारा यह कहे जाने पर कि 50 गज के प्लॉट में मकान बनाने में भी अड़चनें पैदा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम जन को बिना वजह मकान बनाने में तंग न किया जाए।
– पेट्रोल में हेराफेरी की शिकायत आने पर मुख्यमंत्री ने पैट्रोल पम्पों में घटतौली की जांच के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।
– एक निर्धन बालक विशाल रस्तोगी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की।
– सेवानिवृत्त संबंधी लाभ समय पर न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
– एक शिकायत यह आने पर कि पद न होने पर भी स्थानांतरण कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
– वर्ष 2013 की आपदा में ब्याज माफी की घोषणा के बावजूद कुछ लोगों को लाभ न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर राज्य सरकार स्वयं ब्याज वहन करेगी।
– वन गुर्जरों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री रावत ने जल्द ही एक बैठक अलग से बुलाए जाने के निर्देश दिए।
– पेंशन संबंधी मामलों पर अगले 15 दिन में पेंशन अदालत लगाई जाएगी।
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