देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 04 फीसदी करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को शासनादेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर दिव्यांगों की सुविधा हेतु राज्य में विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सुविधा प्रदान किये जाने, परीक्षा केन्द्र बहुमंजिले भवन में होने की स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भवन के भूतल स्थित कक्ष में ही सीट आवंटित किये जाने एवं परीक्षा केद्र जनपद मुख्यालयों में रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टेशन के समीप बनाए जाने के आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।
सीबीएम एवं हंस फाउंडेशन की सेमिनार में हुआ था गहन मंथन :
देहरादून। बीते माह देहरादून में उत्तराखंड के दिव्यांगजनों को स्वावलंबी और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था सीबीएम एवंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश में धरातलीय कार्ययोजना के संचालन हेतु चयनित संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए तीन दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में प्रदेश के दिव्यांगों के अधिकारों और सम्मान विषय पर गहन मंथन किया गया था। कार्यशाला के दौरान प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आयोजन को सराहा था और सामाजिक संगठनों की पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने दिव्यांगों के अधिकारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद किए जाने का वायदा किया था।
Key Words : Uttrakhand, Dehradun, Divyaang, Rights and Honors
