डीबीएल संवाददाता / देहरादून।
उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार ने 7412 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन सहित कनिष्ठ अभियंताओं के पदों को उच्चीकृत करने के साथ ही अन्य प्रस्तावों पर सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गुरूवार को आयोजित उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में आयोजित ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने, समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया। उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा। उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर पर भी सहमति प्रदान की गई है। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूरी प्रदान की गई है।
विधानसभा सत्र में स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी, दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट, निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन सहित पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा, उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय खोले जाने एवं प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को भी विधानसभा सत्र में मंजूरी पर सहमति जताई गई है।
