देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था में कोई कोताही स्वीकार न की जाय। राज्य में अभिसूचना तन्त्र को और सघन तथा मजबूत बनाया जाय। पुलिस आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियों के लिए हमेशा अलर्ट मोड में रहे। जनता से जुड़े, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों।
मुख्यमंत्री रावत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि एक आम नागरिक को थानों, चौकियों में प्रवेश करते समय यह अहसास हो कि उसकी सुनवाई हो रही है। अपराधियों से सख्ती से निपटा जाय। किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नशे के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जाय। बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से सीमान्त क्षेत्रों में थानों का विस्तारीकरण किया जाए।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत, पुलिस महानिदेशक एम गणपति, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव गृह विनोद शर्मा उपस्थित थे।
नए थाने-चौकियों पर बनी सहमति :
बैठक में थैलीसैंण एवं पैठाणी को थाना बनाने एवं पाबों को चौकी बनाकर पौड़ी थाने में सम्मिलित करने पर सहमति बनी। इस अवसर पर 09 थाना/पुलिस चौकियों के विस्तारीकरण पर सहमति बनी। जिसमें से नैनीताल में 02 थाने तथा एक पुलिस चौकी, अल्मोड़ा में 03 थाने एवं देहरादून में 2 थानों के विस्तारीकरण पर सहमति बनी।
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