ऋषिकेश। कर्ज में डूबी हुई बिजली वितरण यूटिलिटीज के पुनरूद्धार के लिए केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने उदय योजना का प्रारंभ 2015 में किया जिसने राज्य के डिस्कॅाम्स के वित्तीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना कई राज्यों के विद्युत आपूर्ति की औसत लागत तथा विद्युत राजस्वत के अंतर को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है।
27 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में से 23 के तकनीकी व वाणिज्यि हानियों में गिरावट आई है जो कि इस दिशा में किये जा रहे सुधारों का परिणाम है। उदय योजना के अतर्गत पहले घाटे में चल रहे राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के घाटे में दो तिहाई से तीन चौथाई तक की कमी आयी है। जबकि हरियाणा ने 90 फीसदी घाटे पर काबू पा लिया है। कुल मिलाकर सभी प्रकार के घाटों में 41 फीसदी की कमी आई है।
Key Words : Uttarakhand, Rishikesh, Uday Yojna, power deficit, Improvment
