शिक्षा का अधिकार : उत्तराखंड में 25 फीसदी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
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देहरादून। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को अगले साल से समाप्त करने के विरोध में गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को एक ज्ञापन भी भेजा।
शनिवार को पार्टी जिलाध्यक्ष उमा सिसौदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले चार दिनों से इस संबंध में वार्ता करने हेतु मुख्यमंत्री से समय लिये जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। गाँधी पार्क में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में पहुँचे मुख्यमंत्री के आप प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार करने के पश्चात आप नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी व विरोध-प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुये कहा कि आखिर क्यों प्रदेश के मुखिया जनमुद्दों पर बात करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने विगत दिनों मीडिया को बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित रखने की व्यवस्था अगले साल से खत्म की जा सकती हैं जो कतई भी न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने माँग की है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव को जनहित व गरीब हित में तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए।
प्रदर्शन करने वालों में आप के महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरी, अशोक सेमवाल, विनोद बजाज, नवीन पिरशाली, सरिता गिरी, विजय तोमर, विनय राणा, विपिन खन्ना, मयंक नैथानी, शैलेश तिवारी, सागर रावल, विपुल पाँचाल, कमल राणा, धीरेन्द्र कुमार आदि उपस्थित थे।
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